Sunday, June 23, 2013

दाहाल नेतृत्वको मोर्चा ६०१ मै फर्कने

काठमाडौं - एकीकृत माओवादी नेतृत्वको 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक गठबन्धन'ले आगामी संविधानसभामा सदस्य संख्या ६०१ नै कायम गराउन लागिपर्ने भएको छ।


एकीकृत माओवादी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार दिउँसो बसेको गठबन्धन बैठकले अघिल्लो संविधानसभामा व्यवस्था गरिएको ६०१ कै आकार कायमै राख्ने अनौपचािरक निर्णय गरेको छ। चारदलीय सहमतिमा राष्ट्रपतिद्वारा जारी २५ बुँदे बाधाअड्काउ फुकाऊ र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आगामी संविधानसभाको सदस्य संख्या ४९१ हुने व्यवस्था गरिएको छ।
असन्तुष्ट दलहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न एकीकृत माओवादीले सहमतिविरुद्ध जाने तयारी गरेको हो। ६०१ नभए, ५८ प्रतिशत समानुपातिक र ४२ प्रतिशत प्रत्यक्ष कायम गरेर जानेबारे गठबन्धनमा छलफल भएको थियो। गठबन्धनको नेतृत्व एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गरिरहेका छन्। 'सकेसम्म ६०१ को पुरानो आकारमा जाने पहल लिन्छौं,' गठबन्धन प्रवक्ता प्रेमबहादुर सिंहले भने, 'नभए पनि ५८–४२ को अनुपात रहने गरी संविधानसभाको आकार बनाउनेबारे कुराकानी भएको छ।'
२४० प्रत्यक्षतर्फ र सोही अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउन उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको सहमतिमा संविधान संशोधन भइसकेको छ। ५०–५० प्रतिशतलाई आधार बनाएर संविधानसभा गठन गर्ने सहमतिप्रति मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टीलगायत आदिवासी/जनजाति समुदायले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूको असहमतिसँगै एकीकृत माओवादी पूर्ववतः सहमतिबाट पछि हट्न खोजेको छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चा ६०१ को व्यवस्था कायमै राख्ने अडानमा थिए।
गठबन्धन संयोजक दाहालले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा ६०१ बारे प्रस्ताव राख्ने प्रतिवद्धता बैठकमा जनाएका छन्। 'सकेसम्म ६०१ बनाउने, नभए पनि ५८–४२ को अनुपात कायम गरी निर्वाचनमा जाने आफंै पहल लिन्छु,' दाहाललाई उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक सदस्यले भने, 'खिलराजजी पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ। कांग्रेस/एमाले मात्रै मानिरहेका छैनन्।'
मन्त्रिपरिषद अध्यक्ष रेग्मी सहमत भएकाले गठबन्धनको मागअनुसार निर्णय हुने दाबी दाहालले गरेका छन्। गठबन्धन बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भने यो निर्णय उल्लेख गरिएको छैन। 'विज्ञप्तिमा ६०१ मा जाने विषय लेख्दा माओवादी र गठबन्धन सहमतिबाट पछि हट्यो भन्ने सन्देश जान्छ। त्यसलाई अहिले नराखौं भन्ने सुझाव एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले दिएपछि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएन,' ती सदस्यले भने।
बैठकमा संयोजक दाहालले गठबन्धनलाई विभाजन गराउन कांंग्रेस, एमाले लागिपरेको आरोप लगाएका थिए। 'गठबन्धनलाई टुटाउन कांग्रेस–एमाले लागिपरेका छन्,' दाहालको भनाइ थियो, 'खासगरी माओवादी र मधेसी मोर्चालाई विभाजन गराउन उनीहरूले प्रयास गरिरहेका छन्।'
जवाफमा तराई–मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गठबन्धन तोड्न कांग्रेस–एमालेबाट कुनै प्रस्ताव नआएको बताएका थिए। मधेसवादी राजनीतिक शक्तिको मात्र गठबन्धन बनाउने प्रयासबारे दाहालको जिज्ञासामा भने ठाकुरले केही जवाफ दिएनन्।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले मंसिर ४ मा निर्वाचन हुनेमा अझै शंका रहेको बताए। 'मंसिर ४ मा निर्वाचन हुन्छ–हुँदैन जनतामा अझै संशय र शंका छ। त्यसलाई गठबन्धनले प्रष्ट पार्नुपर्छ,' उच्चस्तरीय संयन्त्रमा समेत रहेका गच्छदारले बैठकमा भने।
राजनीतिक संयन्त्रमा अन्य दललाई थप्ने, मन्त्रिपरिषद् विस्तार, माओवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चालाई समावेश गर्नुपर्ने एजेन्डामा संघीय सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिलकुमार झाले आपत्ति जनाएका थिए। 'एकदिन तराई बन्द गर्‍यो भन्दैमा संयन्त्रमा ल्याउने र मन्त्रिपरिषदमा लैजाने हो भने हामी पनि बन्द गर्छौं,' झाले बैठकमा भने, 'यो एजेन्डालाई तत्काल रोकौं।'
सदभावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, फोरम गणतान्त्रिकका अध्यक्ष राजकिशोर यादव र तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपालका अध्यक्ष महेन्द्र यादव भने बैठकमा सहभागी थिएनन् ।

भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नु होस् ।

0 comments:

Post a Comment