भत्तामा भ्रष्टाचार

सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा राज्यले समाजका कमजोर वर्गलाई उपलब्ध गराएको भत्तामा समेत भ्रष्टाचार हुनु ठूलो चिन्ता र क्षोभको विषय हो। मृत्युको आठ वर्षपछि सम्म सप्तरी जिल्लाको मौवाहा — ४ का मनियाँ मण्डलको नाम सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको सूचीमा कायमै छ। मण्डलका छोरा सम्बन्धित गाउँ विकास समितिका कर्मचारी हुन्। उनले नै सचिवसँग मिलेर आफ्ना मरेका बाबुलगायत अरू थुप्रै मृत व्यक्तिका नाममा भत्ताको रकम हिनामिना गरेको आरोप छ। यस्तै दलित बालबालिकाको पनि संख्या बढाएर भत्ता निकासा गरिएको रहेछ। निर्वाचित प्रतिनिधिको अभावमा करिब दस वर्ष यता स्थानीय निकायको सञ्चालन गाविस सचिवले गर्दैआएका छन्। मौवाहा गाविसका सचिवले तालुक अड्डा जिल्ला विकास समितिका साथै स्थानीय प्रशासकको समेत आड संरक्षण पाएका रहेछन्। गाविस सचिवले गरेको अनियमितताविरुद्ध स्थानीय जनताले गरेको उजुरीमा कारबाही गरेजस्तो गरे पनि अन्ततः दोषीलाई मिलेमतोमै उम्काउने गरिएको रहेछ।
सप्तरीको यस घटनामा देशभर व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता प्रतिविम्बित भएको छ। देशका अधिकांश स्थानीय निकायमा यस्तै प्रकारको अनियमितता र दण्डहीनता व्याप्त छ। केही वर्ष पहिले स्थानीय विकास मन्त्रालयसमेतले गराएको अध्ययनले पनि स्थानीय निकायमा व्यापक अनियमितता रहेको देखाएको थियो। यसबीच स्थानीय निकायमार्फत् हुने सरकारी खर्चमा भने निकै वृद्धि भएको छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावमा स्थानीयस्तरमा कर्मचारीको नेकीबदी हेर्ने जिम्मेवार संयन्त्रको अभाव छ। गाविस सचिवले गर्ने अनियमिततामा मूलतः स्थानीय स्तरमा प्रभाव भएका राजनीतिक कार्यकर्ताको पनि संलग्नता हुनेगरेको छ। सायद, यस्ता अनियमितता राजनीतिक संरक्षण र मिलेमतोमै हुने गरेकाले पनि स्थानीय प्रशासकहरू कारबाही गर्न हिचकिचाएका हुनुपर्छ। स्थानीय प्रशासकको कुनै न कुनै प्रकारको सह नपाई जिल्ला तहमा भ्रष्टाचार भइरहन सत्तै्कन। स्थानीय निकायमा हुने अनियमितताका मामिलामा कारबाही र सजायका घटना शून्य प्रायः हुनुको कारण सायद यही हो।
स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारका मामिलामा कारबाही गर्न कानुन र जिम्मेवार अधिकारीको अभाव छैन। भ्रष्टाचारविरुद्ध नेपालको कानुन निकै बलियो मानिन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार प्रयोग गरेर कारबाही गर्न सक्छन्। भ्रष्टाचार निवारणका अरू ऐन र नियम प्रयोग गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी पनि प्रजिअलाई प्रत्यायोजन गरिएको हुन्छ। तर, त्यस्तो अधिकार भ्रष्टाचारका दोषीलाई कारबाही गर्नभन्दा उम्काउन प्रयोग भएको गुनासो सुनिदै आएको छ। तराईका स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार रोक्ने माग राखेर आमरण अनशन गर्ने आन्दोलनकारीसँग गत वर्ष सरकारले सम्झौता पनि गरेको थियो। त्यसपछि भ्रष्टाचारविरुद्ध कारबाही त थालिएन बरु ती अनशनकारी महिला गाउँमा बस्नै नसक्ने परिस्थिति उत्पन्न गरियो। यस घटनाले भ्रष्टाचार गर्नेहरू कति प्रभावशाली छन् भन्ने देखाएको छ।
राजनीतिक संक्रमणका नाममा मौलाएको भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको संस्कृति अन्त्य नहुने हो भने यसबीच भएका सकारात्मक परिवर्तन पनि अर्थहीन हुन पुग्नेछन्। यसैले दण्डहीनताको अन्त्य र भ्रष्टाचारविरुद्ध 'शून्य सहनशीलता’को अभ्यास राजनीतिक उपलब्धि जोगाउनैका लागि पनि अपरिहार्य भइसकेको छ। स्थानीय निकायको निर्वाचन गाउँ र जिल्ला स्तरमा हुने भ्रष्टाचार कम गर्ने उपयोगी उपाय हुनसक्छ। स्थानीय वासिन्दा नै सजग भए पनि भ्रष्टाचार कम हुनसक्छ। समाजले भ्रष्टहरूको सामाजिक बहिष्कार गर्न थाले भ्रष्टाचारीको मनोबल खस्कनेछ। गाविसहरूमा 'सार्वजनिक सुनुवाइ’ जस्ता पारदर्शी उपायलाई सार्थकरूपमा प्रयोग गर्न सके पनि भ्रष्टाचारका घटना कम हुनेछन्। परन्तु, यी सबैभन्दा स्थानीय प्रशासनमा भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने प्रवृत्ति हुनुहुँदैन। भ्रष्ट कर्मचारीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न थाल्नुपर्छ। सम्भवतः सबभन्दा कठिन काम पनि यही हो।
nagarik news baata sabhaar