दुइवटाको सेयर मूल्य १ रुपैयाँ

काठमाडौं - आपसमा गाभिन सम्झौता गरेका पाँच ग्रामिण विकास बैंकमध्ये दुईवटाको प्रतिकित्ता सेयर एक रुपैयाँ मूल्यांकन गरिएको छ। गाभिएर एउटै संस्था बन्न पाँचै बैंकले गराएको सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन (डिडिए) मा सेयर मूल्यमा फराकिलो अन्तर देखिएको हो। गत असोजमा पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल, मध्य पश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकले आपसमा गाभिन औपचारिक सम्झौता गरेका थिए। पाँचै संस्थाले सेयर मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुमोदन गरेलगत्तै अन्य कानुनी प्रक्रिया सकेर भदौभित्र गाभिसक्ने छन्।

सय रुपैयाँ अंकित दरका सेयरको मूल्य डिडिएपछि ठूलो अन्तरले घटेको हो। पाँचमध्ये सुदूर पश्चिमाञ्चलको प्रतिकित्ता सेयर मूल्य १ रुपैयाँ २ पैसा र पूर्वाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको १ रुपैयाँ ४० पैसा निर्धारण भएको छ।
मर्जरपछि नयाँ बैंकको नाम 'ग्रामिण विकास बैंक नेपाल' हुनेछ। डिडिए प्रतिवेदनअनुसार सुदूर पश्चिमाञ्चलको ९८ कित्ता बराबर नयाँ बैंकको एक कित्ता सेयर हुनेछ। पूर्वाञ्चलले ७१.४० कित्ता बुझाएपछि नयाँ बंैकको एक कित्ता सेयर पाउने छ।
खराब ऋणका कारण कमजोर वित्तीय अवस्था र असल सम्पत्ति कम भएका कारण सुदूर र पूर्वाञ्चलको सेयर मूल्य एकदमै थोरै कायम भएको हो। डिडिएले कायम गरेको सेयर मूल्य सुदूर र पश्चिमाञ्चलले पारित गरिसकेका छन्। बाँकी तीन संस्थाले डिडिए मूल्यांकन अनुमोदन गर्न बाँकी छ।
'सबै संस्थाको साधारणसभाले सेयर मूल्यांकन अनुमोदन गरेपछि अन्तिम स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंक जानेछौं,' पश्चिमाञ्चलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धर्मराज पाण्डेले बिहीबार नागरिकसँग भने, 'आउँदो आर्थिक वर्षको सुरुमै गाभिसक्ने योजनामा छौं।'
सबैभन्दा वढी पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको मूल्यांकन भएको छ। गत वर्ष लगानीकर्तालाई नगद लाभांश वितरण गरेको पश्चिमाञ्चलको एक सेयर बराबर १ सय ४० रुपैयाँ मूल्यांकन भएको छ। यसपछि मध्य पश्चिमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको प्रतिसेयर ७७ रुपैयाँ ७८ पैसा र मध्यमाञ्चल ग्रामिण विकास बैंकको ५० रुपैयाँ मूल्यांकन भएको छ।
पाँच ग्रामीण विकास बैंकमध्ये मध्यमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चल ग्रामीण विकास बैंकमा राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन हेरिरहेको छ। बाँकी तीन ग्रामीण बैंकमा राष्ट्र बैंक र सरकारको प्रत्यक्ष लगानी छ। यी बैंकमा केही वाणिज्य बैंकको समेत सेयर लगानी छ।
पाँचमध्ये सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी मध्यमाञ्चलसँग छ। बैंकसँग १० करोड पुँजी छ। पूर्वाञ्चलसँग ६ करोड, सुदूर पश्चिमाञ्चलसँग ५ करोड ५८ लाख, पश्चिमाञ्चलको ६ करोड ६० लाख, मध्यपश्चिमाञ्चलको ७ करोड ३५ लाख र मध्यमाञ्चलको १० करोड चुक्ता पुँजी छ। मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलले सर्वसाधारणलाई सेयर बिक्री गरेका छन्।
मर्जरपछि राष्ट्रियस्तरको ग्रामिण विकास बैंक बने पनि पुँजी भने मजबुत हुँदैन। पुँजीका हिसाबले पनि बलियो संस्था बनाउन मर्जर समिति र राष्ट्र बैंकले सरकारलाई पैसा हाल्न आग्रह गरेका छन्। सरकारले आगामी बजेटबाट ५० करोड रुपैयाँ पुँजी उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको छ। यसमा राष्ट्र बैंक र सेयरधनी अन्य बैंकले पनि पैसा हाल्ने छन्।
'नयाँ बैंकमा सेयर वा ऋण कुन रुपमा पैसा हाल्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन,' राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले नागरिकसँग भने, 'कम्तीमा कम्पनीको पुँजी ८० करोड रुपैयाँ पुर्याकउने योजना छ।' राष्ट्र बैंकले मर्जरपछि संस्थालाई सबल रुपमा अगाडि बढाउन व्यवसायिक योजनासमेत तयार पारेको छ।
प्रत्येक वर्षको वृद्धि, अगाडि बढ्न योजनालगायतमा राष्ट्र बैंकले व्यवसायिक योजना तयार पारिरहेको हो। 'नयाँ बैंक भए पनि व्यवसायिक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पनि चाहिन्छ,' राष्ट्र बैंक स्रोतले भन्यो, 'संस्था चलाउने परिपाटीमा पनि आवश्यक परिवर्तन चाहिन्छ।' पाँच बैंकको अहिलेको केन्द्रीय कार्यालयलाई क्षेत्रीयमा रुपान्तरण गरेर राजधानीमा केन्द्रीय कार्यालय स्थापना गरिने पनि व्यवसायिक योजनामा छ।
पाँचवटा कम्पनी मर्ज भएपछि कूल ऋण प्रवाह ३ अर्ब र सदस्यबाट ९४ करोड निक्षेप परिचालन गरिएको छ। यी कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ३ अर्ब रुपैयाँ सापटी लिएर लगानी गरेका छन्। पाँच बैंकमा गरी ९ सय ५० हाराहारी कर्मचारी छन्।
वित्तीय अवस्था कमजोर भएका कारण ११ वर्षअघि यी बैंकहरुको सबै नोक्सानी सरकारले बेहोरेको थियो। अहिले फेरि संस्था नोक्सानीमा गएपछि अलग–अलग चलाउँदा सरकारको ब्ययभार बढ्ने भएकाले मर्जरमा लगिएको हो। पाँच बैंकले मर्जरपछि हुने सञ्चित नोक्सानी व्यवस्थित गरिदिनसमेत सरकारसँग माग गरेका छन्। बैंकको कूल सञ्चित नोक्सानी १९ करोड रुपैयाँ छ।
मर्जरपछि बन्ने एकीकृत ग्रामिण विकास बैंकले गरिबी निवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने छ। पाँच बैंकले ५६ जिल्लामा सेवा दिइरहेका छन्। मर्जरपछि यसलाई ७५ जिल्लामा पुर्यारउने सरकारी लक्ष्य छ। मर्जरपछि बन्ने नयाँ ग्रामिण विकास बैंकलाई दुर्गम १९ जिल्लामा सेवा पुर्या‍उन लगाउने सरकारी तयारी हो।
ग्रामिण विकास बैंकमा सुरुदेखि नै आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी र बिनाधितो कर्जाले नोक्सानी बढेको हो। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित लघुवित्त संस्थासँग यी बैंकले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन्। पाँचवटा बैंकले देशभरका करिब एक लाख ५० हजार नेपालीलाई बिनोधितो ऋण दिएका छन्।
बैंकहरुको शाखा संख्या १ सय ६८ छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा बिपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने रकम कर्जाका रुपमा यी बैंकले लिँदै आएका छन्। सदस्यबाट बचतका रुपमा संकलित रकम ग्रामिण बैंकको अर्को स्रोत हो।
nagarik news bata shavar