काठमाडौं - राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले दुई ठूला जहाज खरिद गरेपछि कर्मचारी सञ्चय कोषलाई ऋण र ब्याज चुक्ता गर्दै कसरी नाफा कमाउने भन्ने 'व्यापारिक योजना' तयार पारेको छ।
निगमको व्यापारिक योजना हेरेर नै सञ्चय कोषले उसलाई १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन सहमत भएको छ। व्यापारिक योजनाअनुसारै जहाज उडाउँदै गयो भने निगमले सम्पूर्ण खर्च कटाएर राम्रै परिमाणको नाफा आर्जन गर्नेछ।
'दुई नयाँ जहाजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्यौं भने महिनाको ८ करोड रुपैयाँ शुद्ध नाफा प्राप्त हुन्छ,' निगमका एक उच्च अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'यसमा सम्बद्ध सबैको सहयोग भए नाफा थप बढ्न सक्छ।'
ती अधिकारीका अनुसार सञ्चय कोषबाट लिइने १० अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट दुई जहाज खरिद गरिने छ। उक्त ऋणको सावाँ र ब्याज प्रत्यके तीन महिनामा किस्ताबन्दीका रूपमा तिर्नुपर्छ। एक किस्तामा करिब ३५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
निगमले 'हवाई सुरक्षा कोष' खडा गरी त्यसमा महिनाको १५ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्दै जाने लक्ष्य लिएको छ। तीन महिना जम्मा भएपछि सञ्चय कोषलाई किस्ता तिरिने छ।
दुवै संस्थाबीच १० अर्ब ऋणको ब्याज १२ प्रतिशत र सेवा शुल्क शून्य दशमलव ५ प्रतिशत आदान–प्रदानको सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गत जेठ २३ मा निगमलाई जहाज किन्न आवश्यक १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन सञ्चय कोषलाई स्वीकृति दिएपछि ध्वजावाहक व्यवस्थापनले कोषसँग वार्ता गरेको थियो। निगम अधिकारीहरू भने सकेसम्म ऋणको ब्याज कम्तिमा एक प्रतिशत घटाउने प्रयासमा भए पनि अन्तिममा १२ प्रशितमै टुंगो लागेको थियो।
निगम र एयरबसबीच करिब पाँच वर्ष (सन् २००८) अघिको आधारभूत मूल्यमा लागत मूल्य (इस्कालेसन) जोडेर त्यसैअनुसार जहाज लिने–दिने सहमति गत चैत २३ मा भएको थियो। निगमले अहिले किन्न लागेको जहाज एयरबस ए३२०–२०० सिरिजको हो। यसमा १ सय ५० सिट हुन्छ। यो 'न्यारो 'बडी' जहाज हो। निगम भने यसमा सिट बढाएर १ सय ६४ बनाउने योजनामा छ।
निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न आगामी २२ महिनाभित्र एयरबसले दुई नयाँ जहाज दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एयरबसले निगमलाई सन् २०१५ फेब्रुअरी (२०७१ फागुन) मा पहिलो जहाज आपूर्ति गर्ने मिति दिएको छ। त्यसको दुई महिनापछि दोस्रो जहाज दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
खरिद–बिक्री समझदारी भए पनि दुवै कम्पनीले जहाजको कूल मूल्य भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। उड्डयन विज्ञहरूका अनुसार ए३२०–२०० सिरिज जहाजको हालको आधार मूल्य (क्याटलग प्राइस) एउटाको ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७ अर्ब ४० करोड ९४ लाख रुपैयाँ) छ। निगमले यो मूल्य घटाएर ४ करोड ९० लाख डलर (४ अर्ब ५९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ) सम्ममा जहाज पाउन सक्छ। सञ्चय कोषले दिने १० अर्ब ऋणबाटै निगमलाई दुई जहाज किन्न पैसा पुग्छ।
१० अर्बको १२ प्रतिशतका दरले वर्षको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ। यो हिसाबले महिनैपिच्छे १० करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ। यसको सेवा शुल्क वार्षिक ६० लाख रुपैयाँबराबर हुन्छ।
यसरी गर्छ नाफा
निगमले हाल हङकङ, बैंकक, क्वालालम्पुर र दोहा उडान गरिरहेको छ। हाल १ सय ९० सिट क्षमताका दुई बोइङ ७५७ जहाज यी गन्तव्य गइरहेका छन्। निगमले अब भने एयरबससँग ए३२०–२०० सिरिजको जहाज खरिद गर्न लागेको हो। यसमा १ सय ६४ सिट हुनेछन्।
सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार दुई नयाँ जहाजले काठमाडौं–हङकङ दुईतर्फी उडानमा १ सय ६४ यात्रुबाट ७० लाख ५२ हजार रुपैयाँ उठाउँछन्। प्रतियात्रु भाडा दर ४३ हजार रुपैयाँ छ। दोहा दुईतर्फी उडानमा प्रतियात्रु ६० हजार भाडाबाट ९८ लाख ४० हजार रुपैयाँ आउँछ। त्यसै गरी बैंकक दुईतर्फी उडानमा प्रतियात्रु २८ हजारबाट ४५ लाख ९२ हजार तथा क्वालालम्पुर दुईतर्फीबाट प्रतियात्रु ४० हजारबाट ६५ लाख ६० हजार उठ्छ। प्रत्येक टिकटका लागि एजेन्टलाई पाँच प्रतिशत कमिसन दिनुपर्छ।
निगमले क्वालालम्पुर दैनिक एक उडान गरिरहेको छ। एक सातामा सात उडानबाट ४ करोड २० लाख आम्दानी गर्नेछ। तीन उडान गरिरहेको हङकङबाट सातामा १ करोड ९५ लाख, चार उडान गरिरहेको दोहाबाट ३ करोड ७६ लाख तथा तीनवटै उडान गरिरहेको बैंककबाट सातामा १ करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ। यसबाट दुई नयाँ जहाजले महिनाको ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछन्।
निगमले कोषलाई प्रत्येक तीन महिनामा सावाँ र ब्याज गरी ३५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। दुई जहाजले तीन महिनामा १ अर्ब ४४ करोड आम्दानी गर्छन्। यसबाट कोषलाई ३५ करोड चुक्ता गरेपछि १ अर्ब ९ करोड बच्छ। यसमा तीन महिनाको इन्धन खर्च औसत ३० प्रतिशतका दरले ३२ करोड ७० लाख हुन्छ।
त्यसपछि ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बाँकी हुन्छ। यसमा विभिन्न देशका स्टेसन खर्च, प्रशासिनक र अन्य सञ्चालन खर्च ६० प्रतिशतजति लाग्छ। यसपछि ३० करोड ५२ लाख बच्छ। यो भनेको एक महिनामा १० करोड १७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ हो। यसमा सरकारी कर कट्टिपछि लगभग ८ करोड रुपैयाँ शुद्ध नाफा हुन्छ।
म्याद थप्न एयरबसलाई आग्रह
यसैबीच नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनले जहाज खरिद सम्झौताको म्याद थप्न आग्रह गर्दैै युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसलाई पत्र पठाएको छ। दुवै कम्पनीबीच खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद शनिबार (असार १) थियो।
कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सहमति भए पनि ऋण सम्झौता हुन बाँकी रहेका कारण निगमले एयरबसलाई म्याद थप्न पत्राचार गरेको हो।
'सञ्चय कोषसँग ऋण सम्झौता हुन केही दिन लाग्ने भएकाले शुक्रबारै एयरबसलाई पत्र पठाएर १५ दिन म्याद थप्न आग्रह गरेका छौं,' निगमका एक उच्च अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'हाम्रो आग्रहलाई एयरबसले मानेर जहाज आपूर्ति मिति यथावत राख्ने विश्वास छ।'
कोषसँग ऋण सम्झौता हुनासाथ निगमले एयरबससँग शनिबार मध्यरातभित्र जहाज खरिद सम्झौता गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो।
निगमको व्यापारिक योजना हेरेर नै सञ्चय कोषले उसलाई १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन सहमत भएको छ। व्यापारिक योजनाअनुसारै जहाज उडाउँदै गयो भने निगमले सम्पूर्ण खर्च कटाएर राम्रै परिमाणको नाफा आर्जन गर्नेछ।
'दुई नयाँ जहाजबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्यौं भने महिनाको ८ करोड रुपैयाँ शुद्ध नाफा प्राप्त हुन्छ,' निगमका एक उच्च अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'यसमा सम्बद्ध सबैको सहयोग भए नाफा थप बढ्न सक्छ।'
ती अधिकारीका अनुसार सञ्चय कोषबाट लिइने १० अर्ब रुपैयाँ ऋणबाट दुई जहाज खरिद गरिने छ। उक्त ऋणको सावाँ र ब्याज प्रत्यके तीन महिनामा किस्ताबन्दीका रूपमा तिर्नुपर्छ। एक किस्तामा करिब ३५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ।
निगमले 'हवाई सुरक्षा कोष' खडा गरी त्यसमा महिनाको १५ करोड रुपैयाँ जम्मा गर्दै जाने लक्ष्य लिएको छ। तीन महिना जम्मा भएपछि सञ्चय कोषलाई किस्ता तिरिने छ।
दुवै संस्थाबीच १० अर्ब ऋणको ब्याज १२ प्रतिशत र सेवा शुल्क शून्य दशमलव ५ प्रतिशत आदान–प्रदानको सहमति भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गत जेठ २३ मा निगमलाई जहाज किन्न आवश्यक १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिन सञ्चय कोषलाई स्वीकृति दिएपछि ध्वजावाहक व्यवस्थापनले कोषसँग वार्ता गरेको थियो। निगम अधिकारीहरू भने सकेसम्म ऋणको ब्याज कम्तिमा एक प्रतिशत घटाउने प्रयासमा भए पनि अन्तिममा १२ प्रशितमै टुंगो लागेको थियो।
निगम र एयरबसबीच करिब पाँच वर्ष (सन् २००८) अघिको आधारभूत मूल्यमा लागत मूल्य (इस्कालेसन) जोडेर त्यसैअनुसार जहाज लिने–दिने सहमति गत चैत २३ मा भएको थियो। निगमले अहिले किन्न लागेको जहाज एयरबस ए३२०–२०० सिरिजको हो। यसमा १ सय ५० सिट हुन्छ। यो 'न्यारो 'बडी' जहाज हो। निगम भने यसमा सिट बढाएर १ सय ६४ बनाउने योजनामा छ।
निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न आगामी २२ महिनाभित्र एयरबसले दुई नयाँ जहाज दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एयरबसले निगमलाई सन् २०१५ फेब्रुअरी (२०७१ फागुन) मा पहिलो जहाज आपूर्ति गर्ने मिति दिएको छ। त्यसको दुई महिनापछि दोस्रो जहाज दिने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
खरिद–बिक्री समझदारी भए पनि दुवै कम्पनीले जहाजको कूल मूल्य भने सार्वजनिक गरेका छैनन्। उड्डयन विज्ञहरूका अनुसार ए३२०–२०० सिरिज जहाजको हालको आधार मूल्य (क्याटलग प्राइस) एउटाको ७ करोड ९० लाख अमेरिकी डलर (७ अर्ब ४० करोड ९४ लाख रुपैयाँ) छ। निगमले यो मूल्य घटाएर ४ करोड ९० लाख डलर (४ अर्ब ५९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ) सम्ममा जहाज पाउन सक्छ। सञ्चय कोषले दिने १० अर्ब ऋणबाटै निगमलाई दुई जहाज किन्न पैसा पुग्छ।
१० अर्बको १२ प्रतिशतका दरले वर्षको १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ। यो हिसाबले महिनैपिच्छे १० करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ। यसको सेवा शुल्क वार्षिक ६० लाख रुपैयाँबराबर हुन्छ।
यसरी गर्छ नाफा
निगमले हाल हङकङ, बैंकक, क्वालालम्पुर र दोहा उडान गरिरहेको छ। हाल १ सय ९० सिट क्षमताका दुई बोइङ ७५७ जहाज यी गन्तव्य गइरहेका छन्। निगमले अब भने एयरबससँग ए३२०–२०० सिरिजको जहाज खरिद गर्न लागेको हो। यसमा १ सय ६४ सिट हुनेछन्।
सम्बद्ध अधिकारीका अनुसार दुई नयाँ जहाजले काठमाडौं–हङकङ दुईतर्फी उडानमा १ सय ६४ यात्रुबाट ७० लाख ५२ हजार रुपैयाँ उठाउँछन्। प्रतियात्रु भाडा दर ४३ हजार रुपैयाँ छ। दोहा दुईतर्फी उडानमा प्रतियात्रु ६० हजार भाडाबाट ९८ लाख ४० हजार रुपैयाँ आउँछ। त्यसै गरी बैंकक दुईतर्फी उडानमा प्रतियात्रु २८ हजारबाट ४५ लाख ९२ हजार तथा क्वालालम्पुर दुईतर्फीबाट प्रतियात्रु ४० हजारबाट ६५ लाख ६० हजार उठ्छ। प्रत्येक टिकटका लागि एजेन्टलाई पाँच प्रतिशत कमिसन दिनुपर्छ।
निगमले क्वालालम्पुर दैनिक एक उडान गरिरहेको छ। एक सातामा सात उडानबाट ४ करोड २० लाख आम्दानी गर्नेछ। तीन उडान गरिरहेको हङकङबाट सातामा १ करोड ९५ लाख, चार उडान गरिरहेको दोहाबाट ३ करोड ७६ लाख तथा तीनवटै उडान गरिरहेको बैंककबाट सातामा १ करोड २९ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुनेछ। यसबाट दुई नयाँ जहाजले महिनाको ४८ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्नेछन्।
निगमले कोषलाई प्रत्येक तीन महिनामा सावाँ र ब्याज गरी ३५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्छ। दुई जहाजले तीन महिनामा १ अर्ब ४४ करोड आम्दानी गर्छन्। यसबाट कोषलाई ३५ करोड चुक्ता गरेपछि १ अर्ब ९ करोड बच्छ। यसमा तीन महिनाको इन्धन खर्च औसत ३० प्रतिशतका दरले ३२ करोड ७० लाख हुन्छ।
त्यसपछि ७६ करोड ३० लाख रुपैयाँ बाँकी हुन्छ। यसमा विभिन्न देशका स्टेसन खर्च, प्रशासिनक र अन्य सञ्चालन खर्च ६० प्रतिशतजति लाग्छ। यसपछि ३० करोड ५२ लाख बच्छ। यो भनेको एक महिनामा १० करोड १७ लाख ३३ हजार रुपैयाँ हो। यसमा सरकारी कर कट्टिपछि लगभग ८ करोड रुपैयाँ शुद्ध नाफा हुन्छ।
म्याद थप्न एयरबसलाई आग्रह
यसैबीच नेपाल वायुसेवा निगम व्यवस्थापनले जहाज खरिद सम्झौताको म्याद थप्न आग्रह गर्दैै युरोपेली जहाज निर्माता कम्पनी एयरबसलाई पत्र पठाएको छ। दुवै कम्पनीबीच खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद शनिबार (असार १) थियो।
कर्मचारी सञ्चय कोषसँग १० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने सहमति भए पनि ऋण सम्झौता हुन बाँकी रहेका कारण निगमले एयरबसलाई म्याद थप्न पत्राचार गरेको हो।
'सञ्चय कोषसँग ऋण सम्झौता हुन केही दिन लाग्ने भएकाले शुक्रबारै एयरबसलाई पत्र पठाएर १५ दिन म्याद थप्न आग्रह गरेका छौं,' निगमका एक उच्च अधिकारीले शनिबार नागरिकसँग भने, 'हाम्रो आग्रहलाई एयरबसले मानेर जहाज आपूर्ति मिति यथावत राख्ने विश्वास छ।'
कोषसँग ऋण सम्झौता हुनासाथ निगमले एयरबससँग शनिबार मध्यरातभित्र जहाज खरिद सम्झौता गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो।
0 comments:
Post a Comment