क्षेत्राधिकार मिचेर डेरीमा अख्तियारको छापा

काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले क्षेत्राधिकार मिच्दै निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगमा छापा मारेको छ।


आयोगको उद्देश्यमा 'सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिबाट अख्तियार दुरुपयोगका कारण हुने भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत रहने उच्च निकाय' भनिएको छ। तर आयोगले पछिल्लो १५ दिनमा १४ निजी डेरी उद्योगमा छापा मारेको छ।
उद्योगी व्यवसायी डेरी उद्योगमा संलग्न केही निजी व्यवसायीको स्वार्थका कारण आयोगले छापा मारेको बताउँछन्। आयोगको नेतृत्वमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको टोली डेरी अनुगमनमा खटिएका छन्। अनुगमन गरेकामध्ये सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थानमा कैफियत भेटिए पनि सिलबन्दी गरिएको छैन। निजी उद्योगलाई भने एकपछि अर्को गर्दै सिलबन्दी गरिएको छ।
व्यवसायीका अनुसार अनुगमन गर्ने डेरीको छनौटलगायतका सबै काममा आयोगकै हालीमुहाली छ। अनुगमनमा अख्तियार टोली गए पनि उद्योगीलाई भने विभागको पत्र थमाइएको छ। अख्तियारले एकपछि अर्को डेरी उद्योगमा छापा मार्न थालेपछि डेरी सञ्चालक त्रसित छन्। आयोगले छापा मारेर डेरी उद्योगमा तालाबन्दी गरेपछि उद्योगी पत्रकार सम्मेलनसम्म गर्न डराएका छन्। अनुगमनको क्रममा टोलीले ल्याएको नमूना परीक्षणपछि 'कोलिफर्म' पाइएको भन्दै आधुनिक डेरी र सञ्जिवनी डेरीमा तालाबन्दी गरिएको छ।
आयोगका प्रवक्ता कृष्ण ढुंगानाले सार्वजनिक चासो र हितको विषय भएकोले निजी क्षेत्रको अनुगमनमा गएको बताए। 'हामी आकस्मिक निरीक्षणमा गएको हो। आयोगले सार्वजनिक चासो र हितलाई हेरेर गएको हो,' उनले नागरिकसँग भने, 'यसबाहेक अरु केही टिप्पणी छैन।'
'आयोग निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसाय अनुगमनमा जान मिल्छ त?' जवाफमा उनले कुनै टिप्पणी गरेनन्। 'निजी क्षेत्रको अनुगमनमा जान मिल्छ/मिल्दैन भन्नेमा कुनै जवाफ छैन,' ढुंगानाले भने। आयोगका एक पूर्वआयुक्तले निजी उद्योग व्यवसायमा आयोगले सोझै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने बताए।
'कुनै पनि उद्योग व्यवसायमा सोझै अनुगमन गर्न मिल्दैन। बरु आयोगले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएर वाध्य बनाउन सक्छ,' उनले भने।
उच्च स्रोतका अनुसार केही दूध उद्योगीको प्रभावमा आयोगले डेरीमा छापा मार्न थालेको हो। 'कुनै उद्योगलाई राम्रो र फाइदा पुर्‍याउनका लागि अख्तियारकै चासो देखिएको हो। आफ्नो क्षेत्राधिकार नभएका ठाउँमा उसले अनुगमन गर्नुमा त्यही स्वार्थ छ,' स्रोतले भन्यो, 'होइन भने सार्वजनिक निकायको भ्रष्टाचार हेर्न छाडेर निजी क्षेत्रमा लाग्नुपर्ने कुनै कारण छैन।'
सरकारले बजार अनुगमन नाममा निजी क्षेत्रलाई हतोत्साही बनाउन खोजेको उद्योगीले आरोप लगाएका छन्। तर, आयोगको कारबाहीबारे औपचारिक रुपमा प्रतिक्रिया भने दिन डराएका छन्। 'अहिले आयोगले थालेको अनुगमनबारे कुनै टिप्पणी नगरुँ। टिप्पणी गरे निशानामा परिन्छ,' डेरी उद्योग संघकै उच्च पदाधिकारीले भने, 'अहिले हामी केही बोल्ने अवस्थामा छैनौं।'
खाद्य तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक जीवनप्रभा लामाले अख्तियारसहितको अनुगमनबारे कुनै जवाफ नभएको बताइन्।
'आयोग पनि अनुगमनमा आएकोबारे मेरो कुनै भनाइ छैन,' उनले भनिन्, 'अनुगमनमा आएको प्रतिवेदनका आधारमा उद्योग सिलबन्दी गरेका हौं।' उनले कोलिफर्म बढी देखिएको आधारमा निजी क्षेत्रको उद्योगमा सिलबन्दी गरेको बताउँदै दुग्ध विकास संस्थानमा कोलिफर्मको मात्रा कम देखिएकाले त्यसो नगरेको जिकिर गरिन्।
'हामीले रिस्क कोड गरेर त्यही आधारमा सिलबन्दी गरेका छौं। कम रिस्क देखिएकाले संस्थानमा सिलबन्दी नगरेका हौं,' लामाले भनिन्।
डेरी उद्योगी भने कोलिफर्म 'धेरै वा थोरै' नहुने बताउँछन्। 'यो सरासर केही निजी स्वार्थमा कारबाही भएको हो। कोलिफर्म धेरै वा थौरै भनेर मापन गर्न मिल्दैन,' ती उद्योगीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने। उनका अनुसार दूधमा कोलिफर्म हुने भएकाले प्रत्येक उद्योगले प्याकेटमा उमालेर पिउन सुझाव दिएका हुन्छन्।
'हामीले प्याकेटमै भनेका छौं, दूध उमालेर मात्रै पिउनुहोला,' ती उद्योगीले भने, 'कोलिफर्म निर्मूल पार्न हाम्रो प्रयास अपर्याप्त छ। हामी यसलाई सुधार गर्दै जान्छौं।' यसअघि पनि विभिन्न डेरी उद्योग अनुगमनक्रममा कोलिफर्म भेटिएको थियो। तर, त्यसबेला उद्योगै बन्द गर्नेसम्मको कारबाही भएको थिएन। विभागले सिलबन्दी गरिएका उद्योग कहिलेसम्म बन्द हुने भन्ने केही उल्लेख गरेको छैन।
'सिलबन्दी गरिएको उद्योग कहिलेसम्म बन्द रहन्छ अहिले भन्न सकिँदैन,' लामाले भनिन्। विभिन्न डेरी अनुगमन गर्न गएका टोलीले दोषी देखिएका उद्योगको उत्पादन खाएका थिए। आधुनिक डेरीमा सिलबन्दी गर्न गएको टोलीले दही खाँदा उद्योग सञ्चालकले अचम्म मानेका छन्। उनले कोलिफर्म देखिएको उत्पादन किन खानुभएको भनेर प्रतिप्रश्नसमेत गरेको जानकारी दिए।