तेस्रो मुलुकका सामान भारत हुँदै लैजान पाइने

काठमाडौं - नेपाली व्यवसायीले तेस्रो मुलुकमा उत्पादित सामान भारत हुँदै विश्व बजारमा पठाउन सक्ने भएका छन्।


नेपाल–भारत पारवहन सन्धिमा यहाँ उत्पादित वस्तुमात्र भारत हुँदै तेस्रो मुलुक निकासी गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, तेस्रो मुलुकमा उत्पादित सामान नेपाली व्यवसायीले भारत हुँदै पठाउन रोक लगाइएको छ। सन्धिको यही प्रावधानअनुसार तीन महिनादेखि भारतले तेस्रो मुलुकका सामान जान दिएको थिएन।
'परराष्ट्र मन्त्रालय, कोलकातास्थित महावाणिज्य दूतावास र वाणिज्य मन्त्रालयको पहलमा भारतले तत्काललाई यो सुविधा दिएको छ,' महावाणिज्यदूत चन्द्र घिमिरेले टेलिफोनमा मंगलबार नागरिकसँग भने, 'दुवै देशबीच हुने अन्तरसरकारी बैठकसम्मका लागि नेपाललाई यो सुविधा दिइएको हो।' अब हुने बैठकमा यो समस्यामाथि छलफल गरी निकास खोज्नुपर्ने उनले बताए।
भारतले पारवहन सन्धि भएको लामो समयसम्म यो व्यवस्था कडाइका साथ लागु गरेको थिएन। तर, दुई/तीन महिनायता नेपालले पठाएका तेस्रो मुलुकका सामान भारतमा रोकिएका थिए।
घिमिरेका अनुसार नेपाली व्यवसायीले तेस्रो मुलुकबाट मगाएका मेसिनरी सामान नेपालमा उद्योग स्थापना गर्दा नमिलेर फिर्ता पठाउँदा भारतमै रोकिएका छन्। अर्कोतिर यहाँ भएका अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेलामा सहभागी विदेशी व्यवसायीले ल्याएका सामान पनि उतै रोकिएका छन्। 'भारतीय सहमतिपछि यस्ता सामान लैजान खुला भएको छ,' उनले भने 'रोकिएका सामान अब धेरै छैनन्।'
भारतले नयाँ व्यवस्था लागु गरेपछि तेस्रो मुलुकबाट नेपाल ल्याउन खोजिएका सवारीसाधन भने अझै कोलकातामै रोकिएको उनले बताए। तेस्रो मुलुकबाट आयात भएका सवारी कोलकाताबाट कन्टेनर वा रेलमार्फत ल्याउनुपर्ने भारतको नयाँ प्रावधानले रोकिएका हुन्।
पहिले यस्ता सवारी कोलकोताबाट गुडाएर नेपाल ल्याइन्थ्यो। भारतले पारवहन सन्धिमा गुडाएर लैजाने व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै नयाँ प्रावधान लगाएको हो। नयाँ प्रावधानले प्रशासनिक झझन्ट थपिएको र लागत पनि बढेको छ। यसबाट सवारी ल्याउँदा पहिलेभन्दा पाँच गुणा महँगो पर्ने व्यवसायी बताउँछन्। कोलकाता बन्दरगाह सरकारी निकायले सञ्चालन गर्ने भएकाले यसअघि नै व्यवसायीले धेरै प्रक्रियागत झझन्ट बेहोर्दै आएका थिए। कन्टेनर वा रेलमा ल्याउँदा सामान लोड–अनलोडमा धेरै समय लाग्छ।
नयाँ प्रावधानपछि सवारीसाधन ल्याउन नसकेर अतिरिक्त रकम तिरिरहनुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ। उनीहरुका अनुसार कन्टेनर वा रेलमा सवारी ल्याउन प्राविधिक रूपमा धेरै कठिन हुने र ढुवानी भाडा पनि महँगो पर्न जान्छ।
नयाँ व्यवस्थाले पारेको समस्याबारे नेपाली पक्षले भारतलाई जानकारी गराइसकेको छ। करिब एक महिनाअघि भएको नेपाल–भारत भन्सार निर्देशकको वार्तामा नेपाली पक्षले यो मुद्दा उठाएको थियो। भारतीय पक्षले एक साताभित्रै सवारीसाधन आयात व्यवस्था सरलीकृत गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि अहिलेसम्म केही भएको छैन।