लोकमानको मुद्दा पटकपटक 'हेर्न नमिल्ने' बेन्चमा

काठमाडौं - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको मुद्दा पटकपटक सर्वोच्चको इजलासमा पेसी चढ्छ। तर, हरेकपल्ट 'हेर्न नमिल्ने' बेन्चमा पारिँदा सुनुवाइ हुन सक्दैन। पछिल्लो पल्ट आइतबार पनि त्यस्तै भयो।



शाही शासनकालका मुख्यसचिव कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा गरिएको नियुक्ति बदर माग गर्दै दायर रिट निवेदनको सुनुवाइ सरिरहेकोमा निवेदक ओमप्रकाश अर्याल आश्चर्यमा छन्। मुद्दाको सुनुवाइ होला भन्ने आसमा हिँड्दै अदालत आएका संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका सचिव अर्यालले भने, 'हेर्न नमिल्ने बेन्चमा पटकपटक पेसी तोकिनु आश्चर्य मात्र होइन अब त अस्वाभाविक लाग्न थालेको छ।'

आइतबार न्यायाधीश भरतबहादुर कार्कीसमेतको इजलासमा पेसी तोकिँदा मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको हो। मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले वकालतनामा लगाएका छन्। न्यायाधीश हुनुअघि कार्की र बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले एउटै ल फर्ममा काम गरेका कारण मुद्दामा प्रभाव पर्न सक्ने तर्कका आधारमा मुद्दा 'हेर्न नमिल्ने' भन्दै सारिएको छ। यसअघि जेठ २१ गते न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल र कार्कीको संयुक्त बेन्चमै तोकिएको पेसी 'हेर्न नमिल्ने' भन्दै सरेको थियो। पेसी सरेर असार २ गते तोकिएकोमा यसपटक पनि पहिले कै लाल र कार्कीकै बेन्चमा पार्दा सुनुवाइ हुन सकेन। उक्त मुद्दाको अर्को पेसी असार ९ गते तोकिएको छ।

सर्वोच्चमा दायर रिट निवेदनलगायत मुद्दाको पेसी चढाउने काम प्रधान न्यायाधीशले गर्छन्। कायमुकायम प्रधान न्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले किन हेर्न नमिल्ने बेन्चमा दोहोर्‍याएर पेसी तोकेका हुन? रिट निवेदक अर्यालले भेउ पाएका छैनन्।
अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति संवैधानिक नभएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता अर्यालले दायर गरेको यो दोस्रो रिट हो। यसअघि उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले कार्कीको नाम सिफारिस गरेलगत्तै उनले रिट हालेका थिए। उक्त रिटमा न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले तत्कालका लागि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। रामकुमारप्रसाद साह र गिरीशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले कार्कीलाई सिफारिस गर्नु संवैधानिक परिषदको जिम्मेवारी र कर्तव्य भएको उल्लेख गर्दै ‘हस्तक्षेप गर्न उपयुक्त नहुने’ आदेश जारी गर्‍यो। त्यस लगत्तै संवैधानिक परिषद बैठकले कार्कीलाई प्रमुख आयुक्तमा वैशाख २२ गते सिफारिस गरेको थियो।

परिषदले सिफारिस गरेको भोलिपल्टै अर्यालले दोस्रो रिट दायर गर्न लाग्दा अदालत प्रशासनले दरपीठ गर्‍यो। दरपीठविरुद्ध अर्को निवेदन दिएपछि दरपीठ बदर भयो। वैशाख २९ गते बल्ल उनको रिट निवेदन दर्ता भयो।

दोस्रो रिटको पहिलो पेसी जेठ १ गते थियो। त्यस दिनको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश दियो। त्यसपछि जेठ १० गते पेसी चढेकोमा प्राथमिकता पुछारमा पर्दा पालो नै आएन। जेठ २१ र असार २ गते हेर्न नमिल्ने बेन्चमा पेसी चढ्यो।
बरिष्ठ अधिवक्ता सुवास नेम्वाङ अख्तियार प्रमुख कार्की र बाधा अड्काउ फुकाउ मुद्दाको सुनुवाई हेर्न नमिल्ने बेन्चमा पटकपटक पारिने गरेको बताउँछन्। 'जुन बेन्चमा पर्नु हुँदैन। त्यही बेन्चमा महत्वपूर्ण मुद्दाको पेसी पर्छ। र, सुनुवाइ नभई सरेको सर्‍यै हुन्छ,' उनले प्रश्न गरे, 'हेर्न नहुने बेन्चमा पटकपटक पार्नु हुँदैन भन्ने थाहा छैन, अदालतलाई?'

महत्त्वपूर्ण विषयमा परेका रिट निवेदनको छिटो सुनुवाइ हुनुपर्नेमा जोड दिँदै वरिष्ठ अधिवक्ता नेम्वाङले भने, 'नहुनुपर्ने काम अदालतमा भइरहेको छ। यसले जनमानसमा आशंका जन्माउँछ। पारि बाघ करायो, वारि बाख्रो हरायो जस्तो हुन पुग्छ।'

सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेल कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश शर्मालाई 'नोटिस' नभएर पटकपटक एउटै बेन्चमा परेको हुन सक्ने बताउँछन्। अदालतमा न्यायाधीशको संख्या थोरै भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले भने, 'न्यायाधीश संख्या नै कम छ। त्यसमाथि कोही बिदा बस्नुभएको छ।' सर्वोच्चमा अहिले स्थायी र अस्थायी गरी १० जना न्यायाधीश छन्। सर्वोच्चमा प्रधान न्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा १४ जनासम्म न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।