प्रचण्ड भ्रष्ट आरोपी कमाण्डरहरुको घेराबन्दीमा पर्दै

१५ असार, काठमाडौं । केन्द्रीय समिति विस्तारका क्रममा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड पूर्वलडाकूहरुका डेपुटी कमान्डर एवं डिभिजन कमाण्डरहरुको धम्की र घरावन्दीमा पर्नुभएको छ । पेरिसडाडाँमा शुक्रबार प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत केन्द्रीय समिति विस्तारसम्बन्धी प्रस्तावमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका पूर्व लडाकूका कमान्डरहरुले समेत तीव्र असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

विगत भृकुटीमण्डप विस्तारित बैठकमा छानविनको दायरामा परेका र राजीनामा दिएका १२ जना लडाकू कमान्डरलेसमेत आफूहरु नेतृत्वमा नपरेपछि शुक्रबारको बैठकमा जनसेनाको अपमान भएको भन्दै प्रचण्डको प्रस्तावविरुद्ध धम्कीपूर्ण आक्रोश पोखेका छन् ।

प्रचण्डको प्रस्तावमा असन्तुष्टी जनाउने र हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाउने पूर्व डेपुटी कमान्डर जनार्दन शर्मा -प्रभाकर) लडाकूको १० करोड रकम जनमैत्री अस्पतालमा लगानी गर्ने क्रममा विवादमा मुछिएका व्यक्ति रहेको एमाओवादी नेताहरु बताउँछन् । त्यस्तै शक्तिखोर शिविरका डेपुटी कमान्डर धनबहादुर मास्की-राजेश) पनि लडाकूको गाँस काटेर करोडौं रकम हिनामिना गरेको आरोपसहित छानविनमा परेका व्यक्ति हुन् ।

मास्कीको संरक्षणमा प्रभाकरलगायतका अन्य डेपुटी कमान्डरहरु पनि लाग्दै आएका छन् । राजेशसँग शर्माको समेत व्यापार चल्ने गरेको माओवादी स्रोत बताउँछ । सरकारलाई शिबिर हस्तान्तरण गर्ने बेलामा सातौं डिभिजनमा रहेका महेन्द्रबहादुर शाही (प्रज्वल) पनि छानविनमा परेका व्यक्ति हुन् । त्यस्तै पुराना लडाकू सुकबहादुर रोका (शरद) पनि लडाकू भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानविनमा तानिएका कमान्डर हुन् ।

गतवर्षको साउनमा भृकुटीमण्डपमा आयोजित सातौं विस्तारित बैठकमा भ्रष्ट लडाकू कमान्डरमाथि कारवाहीको आवाज उठेपछि १२ लडाकूले राजीनामा दिनु परेको थियो । त्यसरी राजीनामा दिनेहरुमा यमबहादुर अधिकारी, सुकबहादुर रोक्का, धनबहादुर मास्की, तेजबहादुर ओली, महेन्द्रबहादुर शाही र सन्तु दराईसमेत थिए । साथै ५ वटा शिविरका सहायक डिभिजन कमान्डरहरुले पनि राजीनामा दिएका थिए । यसरी कारवाहीमा तानिएका डिभिजन कमान्डरहरु समितिमा परे पनि उनीहरुले अझै माथ्लो स्थान मागेका छन् भने समितिमा नपरेका सहायक कमान्डरहरु अझ बढी रुष्ट देखिएका छन् ।

कारवाहीको डरले बैठकमा हंगामा

स्रोतका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा प्रचण्डको प्रस्तावमा आपत्ति जनाउँदै बहिस्कारसम्मको धम्की दिने पूर्व लडाकूहरु कुनै न कुनै रुपमा आर्थिक विवादमा तानिएका छन् । उनीहरुको हिनामिनासम्बन्धी छानविनको जिम्मा महासचिव पोष्टबहादुर बोगटी नेतृत्वको टोलीले पाएको थियो । हेटौडा महाधिवेशनमा पनि लडाकूको भ्रष्टाचारसम्बन्धी उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत नगरी गुपचुप गरिएको थियो ।

पेरिसडाँडामा जारी बैठकमा उक्त प्रतिवेदनलाई समेत एजेन्डामा समावेश गरिए पनि त्यसबारे छलफल नगर्दै केन्द्रीय समितिको नाम प्रस्ताव गरिएपछि कारवाहीमा पर्नुपर्ने व्यक्तिहरुले ठूलो स्वर गर्ने मौका पाएको स्रंोतले अनलाइनखबरलाईर् बतायो । ‘कारवाही गर्नुपर्ने व्यक्तिले नै जनसेनाको अपमान भयो भन्दै पद नपाएको गुनासो गर्नु हास्यास्पद छ, उनीहरुलाई पद हैन, कारवाहीचाँहि गर्नुपर्छ ।’ एमाओवादीका एक नेताले अनलाइनखबरसँग भने, ‘लडाकूको नाम भँजाएर लडाकूकै दोहन गर्नेहरुले नै प्रचण्डको प्रस्तावको विरोध गर्नुको भित्री रहस्यचाँहि आफूहरुमाथि हुन लागेको कारवाहीबाट बच्नका लागि लगाइएको घुर्कीमात्रै हो ।’

इमान्दार र भ्रष्ट दुबैको एउटै स्वर

स्रोतका अनुसार शुक्रबारको बैठकमा प्रचण्डको प्रस्तावमाथि आपत्ति प्रकट गर्नेहरुमा आर्थिक अनियमिततामा मुछिएकाहरु मात्रै थिएनन् । प्रचण्डको गुटबन्दीको शिकार भएका र कुनै गुटमा नलागेका कारण पछि पारिएका केही इमान्दार नेताहरुले पनि प्रचण्डले ल्याएको प्रस्तावको विरोध गरेका थिए ।

पार्टीमा प्रचण्डको वरिपरि घुम्ने र गुटबन्दीमा सक्रिय हुनेलाई नेतृत्वमा ल्यइएको र सोझा इमान्दार एवं आलोचनात्मक विचार भएकालाई बढुवामा नपारिएको गुनासो अर्काथरि नेताहरुको छ ।

माथिबाटै अनियमितता भएको आरोप

लडाकू कमान्डर र सहायक कमान्डरहरुले आफूहरुमाथि मात्रै भ्रष्टाचारको कारवाही गर्न नहुने भन्दै अनियमितताको जालो सबै डेपुटी कमान्डर र पार्टी हेडक्वार्टरसम्मै पुगेको दाबी गर्दै आएकाले लडाकू भ्रष्टाचारको मुद्दा एमाओवादीमा जटिल बन्न पुगेको स्रोत बताउँछ । वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, पासाङ, वलदेव र प्रचण्डचाँहि जोगिने र अन्य कमान्डरलाई मात्रै कारवाही गर्न नहुने उनीहरुको जिकिर छ । तर, कसैलाई पनि कारवाही नगर्दा राम्रो सन्देश नजाने भएकाले केही लडाकूलाई कारवाही गर्ने तयारीमा पार्टी हेडक्र्वाटर रहेको बुझिएको छ ।

त्यसो त लडाकूको रकममा मात्रै नभएर ठेक्कापट्टा, चन्दा र अन्य स्रोतबाट पनि नेताहरुले अनियमितता गरेको र उनीहरुमा माथिल्लो पदमा ल्याइएको गुनासो एमाओवादीका अनस्तुष्टहरुले गरेका छन् ।

गुटबन्दीको पुरानै रोग

प्रचण्डले प्रस्ताव गरेको केन्द्रीइ समितिमा स्थायी समितिमा आफ्ना गुटको स्पष्ट बहुमत बनाइएको छ । त्यसैगरी आफ्ना मान्छेलाई जुनियर भए पनि समितिमा ल्याइएको छ । भागवण्डाका आधारमा बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी गुटका केहीलाई स्थान दिइए पनि आलोचनात्मक चेत भएका र कुनै गुटमा नलागेकालई पाखा लगाइएको आरोप छ । प्रचण्डले आफ्नो परिवारलाई संरक्षण गर्ने परिवारवाद यो प्रस्तावमा राम्रैसित देखाएका छन् । सारा नेताहरु पदका लागि हानाथाप गरिरहेका आफ्नी छोरी रेणु दाहाललाई पनि केन्द्रीय सदस्यमा प्रस्ताव गरेर प्रचण्डले असन्तुष्टहरुका लागि आगोमा घिऊ हालेका छन् । ‘प्रचण्डले आफ्ना मान्छेलाई काखा र अरुलाई पाखा गरेर ल्याएको यो प्रस्ताव पारित हुँदैन, खारेज हुन्छ ।’- एक असन्तुष्ट नेताले अनलाइनखबरसँग भने ।