आखिर के चाहन्छन् मोहन वैद्य ?

२ असार, काठमाडौं । ३३ दलीय गठबन्धन बनाएर रेग्मी सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको नेकपा माओवादीले सरकारद्वारा चुनावको मिति घोषणा हुनासाथ फेरि आन्दोलन थालेको छ । वैद्यसमूहको आन्दोलनमा उपेन्द्र यादव र अशोक राई समूहले पनि साथ दिएका छन् । वैद्य, राई र यादव मिलेर आइतबार नेपालबन्दको समेत घोषणा गरेका छन् । उनीहरुले ‘प्रतिगामी निर्वाचन खारेज गर्’ भन्ने नारा अघि सारेका छन् ।

के विपक्षीहरुको यो गतिविधिले मंसिर ४ को चुनाव बिथोल्न सक्छ ? कि उनीहरुलाई बेवास्ता गरेर भए पनि चुनाब सफल बनाउन सकिन्छ ? अथवा वैद्य, राई र यादवलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराउन सकिन्छ ? चुनावको मिति घोषणा र विपक्षीहरुको असहमतिसँगै जनमानसमा यस्ता प्रश्नहरु जन्मिन थालेका छन् ।
वैद्यलाई फकाउने सरकारी प्रयास
वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी र उसँग आवद्ध साना दलहरुलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी गराउनका लागि सरकारले उनीहरुलाई पटक-पटक वार्तामा बोलाउँदा पनि उनीहरु वार्तामा आएनन् । रेग्मी सरकार अवैधानिक भएको भन्दै उनीहरुले राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्न सकिने बताए । तर, लोकमानसिंह प्रकरणपछि उनीहरुले राष्ट्रपतिको समेत राजीनामा माग्ने काम गरे । मतदाता नामावली संलकनमा अवरोध गर्दै वैद्यका कार्यकर्ताले भौतिकरुपमै अवरोध पुर्याए । यसरी सरकारले वार्तामा बोलाउँदा पनि नआउने र चुनावको मिति घोषणा गर्दा त्यसलाई खारेजीको माग गरिरहेको वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादी आखिर के चाहन्छ ? वैद्य माओवादीको भित्री चाहना रेग्मी सरकारले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन ।
वैद्य माओवादीको चाहना
वैद्य माओवादीले गर्न खोजेको के हो भन्ने बुझ्न उसको महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेज अध्ययन गर्नुपर्छ, जसमा उसले संविधानसभाको औचित्य समाप्त भैसकेको निश्कर्ष निकालेको छ । यसको अर्थ संविधानसभाको चुनाव हुन नदिनु नै हो । दोस्रो, उसले रेग्मी सरकार गठनको मुख्य आधार रहेको ११ बुँदे चार दलीय सम्झौता र २५ बुँदे बाधा अड्काऊ फुकाउने आदेश खारेजीको माग गरेको छ र रेग्मी सरकारलाई स्पष्टरुपमा अबैधानिक बताएको छ । यसको सोझो अर्थ रेग्मीको नेतृत्वमा हुने चुनाव उसले मान्नु भनेको आफ्नै मागबाट पछि हट्नु हुने छ ।
यो स्पष्ट छ कि रेग्मी सरकार नढलेसम्म वैद्यले आफ्नो माग पूरा भएको ठान्ने छैन । यही कारण ऊ रेग्मी सरकारसँग वार्तामै बस्न तयार छ्रैन । त्यसैले रेग्मीका सामु वैद्यका सन्दर्भमा यो मात्रै विकल्प छ, या त बाधा अड्काऊ खारेज गर्ने मागलाई समर्थन गर्दै तत्काल राजीनामा दिनु या उसले निहँु खोजे पनि निर्वाचन सफल गराईछाड्नु । यी दुई बाहेक वैद्य माओवादीको सामना गर्ने सरकारसँग अर्को विकल्प छैन ।
अशोक राई र उपेन्द्र यादवको चाहना
जसरी वैद्य माओवादीले बाधा अड्काऊ आदेश खारेज हुुनपर्ने माग गरेको छ, अशोक राई र उपेन्द्र यादवका पार्टी एवं मोर्चाहरुले बाधा अड्काऊ खारेजी नभई त्यसलाई सच्याउनुपर्ने मात्रै माग गरेका छन् । रेग्मी सरकार बाधा अड्काऊ आदेशलाई नचलाई अडाडि बढ्न चाहन्छ तर, यादव र राईले समानुपातिकको संख्या लगायतका विषयमा थप सहमतिको आग्रह गरेका छन् । यो स्थितिमा चार दलको बैठकले बाधा अड्काऊलाई सामान्य संशोधन गरेर राई र यादवको मागलाई सम्बोधन गर्यो भने उनीहरु वैद्यलाई छाडेर चुनावी प्रक्रियामा आउने सम्भावना देखिन्छ । यसका लागि चारदल र सरकारले तत्कालै तत्परता देखायो भने चुनावी वातावरण बन्न सक्छ, यसमा ढिलाई गरियो भने वैद्यको मोर्चा बलियो हुन गई मंसिरको चुनाव टर्ने खतरा रहन्छ ।
तर, उपेन्द्र यादवलाई नरुचाउने विजय गच्छदार र अशोक राईलाई भित्तामा पुर्याउन चाहने एमालेका कारण यी दुई समूहलाई सहमतिमा ल्याउन र बाधा अड्काऊ आदेशमा तत्काल संशोधन सम्भव देखिन्न । यसको सोझो फाइदा वैद्यले उठाउने छन् र वैद्यमार्फत् दोस्रो फाइदा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले उठाउने छन् । मंसिरमा चुनाव भएन भने यसको सबैभन्दा ठूलो घाटा गणतन्त्रमाथि पर्ने छ । यसैले यथास्थितिवादी र गणतन्त्रविरोधीहरुले संविधनसभा सफल हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् ।
होला त चुनाब ?
वैद्यको विरोधका बावजुद मंसिर ४ मा चुनाव सम्भव छ कि छैन ? यो प्रश्न अहिले निरुत्तरित छ । केहीको तर्क उसले गडबडी गर्न खोजे पनि चुनाव गर्न सकिने तर्क छ भने केही मानिसहरु उसलाई सहमतिमा नल्याई चुनाव सम्भव नभएको तर्क गरिरहेका छन् । तर, यो विषयलाई वैद्यको ताकत कति हुन्छ भन्ने कुराले निधो गर्ने भए पनि यो चाहिँ अहिल्यै निश्चत छ कि वैद्य माओवादी रेग्मी सरकार र उसले गराउने चुनावलाई कुनै पनि हालतमा सफल हनु नदिने रणनीतिमा छ ।
वैद्यको गन्तव्य
एमाओवादीबाट अलग्गिएको वैद्य समूह यतिबेला निकै अप्ठ्यारोमा छ । चुनाव उपयोग गर्दा शुन्य सीट आउने डर र बहिस्बार गर्दा त्यसलाई सफल पार्न नसकिए शक्ति क्षीण हुने डर उसमा छ । त्यसैले उसले जसरी हुन्छ चुनाव बिथोलेर एमाओवादीलाई कमजोर बनाई आफूलाई राजनीतिक रुपमा श्रेष्ठ देखाउन चाहन्छ । यसका लागि उसले यादव, राई र अन्य जातीय संगठनहरुको पनि सहारा लिइरहेको छ ।
तर,वैद्य माओवादीको हितचाँहि उसले एमाओवादीसँग चुनावी तालमेल गरेर कम्तिमा संविधानसभामा १५/२० सीटको सुरक्षा गर्नुमा नै देखिन्छ । अन्यथा उसले लिएको नीतिले उसलाई जनतामा स्थापित गर्ने परिस्थिति देखिन्न । उसले एक्लै गर्ने बहिस्कारले मुलुक निर्वाचनविहीन भएर बस्न सक्दैन । भारत, अमेरिका, यूरोप, चीन, सबैले मंसिरको चुनावलाई स्वागत गरेका छन्. ।
लुम्ले बैठक सर्‍यो
यसैवीच वैद्य माओवादीले ५ गतेबाट बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठक सरेको छ । बैठक १५ गतेका लागि सारिएको एक नेताले बताएका छन् । कास्कीको लुम्लेमा बस्ने बैठकले निर्वाचन बहिस्कार गर्ने या उपयोग भन्नेबारे ठोस निर्णय लिने बताइएको छ ।