जहाज किन्न सञ्चय कोषको १० अर्ब ऋण

काठमाडौ, असार ५ - अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तारका लागि दुई जहाज किन्न वायुसेवा निगमले पैसा पाएको छ । एयरबस कम्पनीका दुई जहाज किन्न कर्मचारी सञ्चय कोषले निगमलाई १० अर्ब रुपैयाँ ऋण दिने भएपछि पैसाको जोहो भएको हो । मंगलबार निगम र कोषबीच सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार निगमले सरकारको जमानीमा उक्त रकम पाएको हो । निगमले एयरबससँग ३२०-२०० -न्यारो बडी) जहाज किन्न यसघि नै बैना पठाइसकेको छ । निगमका अनुसार एक साताभित्र एयरबससँग खरिद सम्झौता हुने छ । खरिद सम्झौतापछि एयरबसले मागेको रकम दिएलगत्तै निगमको आवश्यकताअनुसार जहाज निर्माण सुरु हुने छ । 'लामो अभ्यासपछि यो सम्झौता भएको हो,' निगमका महाप्रबन्धक मदन खरेलले भने, 'अब विमान आउने निश्चित भयो । यो देशकै लागि खुसीको कुरा हो ।' यो प्रक्रिया पूरा भएर जहाज नेपाल आइपुग्न भने २ वर्ष लाग्ने छ । यो प्रक्रियाले मूर्त रूप लिए निगमले २६ वर्षपछि नयाँ जहाज पाउने छ ।
जहाज अभावमा झन्डै १ खर्बको अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन बजारमा निगमको हिस्सा ३ दशमलव ८ प्रतिशतमा झरिसकेको छ । कोषले ऋण दिने भएपछि अब स्रोत अभावमा जहाज नआउने सम्भावना टरेको छ । ऋण सम्झौताअनुसार निगमले लिएको ऋणको कोषलाई वाषिर्क ब्याज १२ प्रतिशत बुझाउनुपर्छ । साँवा र ब्याज गरी निगमले वर्षमा १ अर्ब ४४ करोड हाराहारीमा कोषलाई तिर्नुपर्ने प्रारम्भिक आँकडा निकालिएको छ । ऋण अवधि १५ वर्षको हुने छ ।
ऋण सम्झौताअनुसार निगमले कान्तिपथस्थित आफ्नो जग्गा र भवनका साथै सम्पूर्ण जायजेथा धितोमा राखेको छ । त्यस्तै नयाँ आउने जहाज ऋणको थप धितो हुने छ । जहाजको सम्पूर्ण बिमालेखका लागि निगम आफैंले खर्च गर्नुपर्ने र जहाजको बिमा पोलिसीको फाइदा कोषले लिन पाउने सर्तमा सम्झौता भएको हो ।
गत जेठ २३ गते अर्थ मन्त्रालयले जहाज किन्न ऋण सहयोगका लागि सरकार जमानी बस्ने स्वीकृति दिएको थियो ।
सम्झौतामा खरेल र कोषका तर्फबाट प्रशासक कृष्णप्रसाद आचार्यले हस्तारक्षर गरेका छन् । 'जहाज थपिनासाथ पर्यटक ल्याएर निगमले मुलुकको आर्थिक सूचकलाई माथि उठाउन सघाउने छ,' खरेलले भने, 'दुई जहाजको व्यापारिक योजना निकै कन्जरभेटिभ भएर बनाउँदा नाफा राम्रै देखिएको छ । यसले निगम र देशकै लागि राम्रो गर्छ भन्ने विश्वास छ ।' ऋण लिनका लागि निगमले बनाएको व्यापारिक योजनामा मासिक ८ करोड नाफा हुने उल्लेख छ । 'जतिसक्दो कम नाफा आउने गरी योजना बनाएका हौं,' खरेलले भने, 'बढी पनि हुन सक्छ ।' जहाजका लागि गरिने लगानी ८ वर्षमा उठिसक्ने आधार सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । कोषका प्रशासक आचार्यर्का अनुसार निगमले जहाज ल्याएर संस्थागत सुशासनसहित योजनालाई अगाडि बढाए असफल हुनुपर्ने छैन । 'अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीतिअनुसार निगमलाई ऋण दिइएको हो,' उनले भने, 'जहाज आएपछि निगमको सञ्चित नोक्सान घट्दै जानुका साथै सञ्चय कोषलाई पनि फाइदै हुन्छ ।'
कोषले निगम र एयरबसबीच हुने अन्तिम खरिद सम्झौताका आधारमा माग तालिकाअनुरूप ऋण रकम उपलब्ध गराउँदै जाने छ । 'खरिद सम्झौता आगामी साता हुने छ,' खरेलले भने । यसअघि निगम र एयरबसबीच जहाज खरिदका विषयमा समझदारी -एमओयू) भइसकेको छ । ऋणको ब्याज निगमले प्रत्येक त्रैमासिक -असोज, पुस, चैत र असार मसान्तभित्र) तिर्नुपर्ने सम्झौतामा छ । कोषलाई ऋण तिर्नका लागि निगमले टिकट बिक्रीबाट हुने आम्दानीको ३० प्रतिशत रकम छुट्टै कोष बनाएर जम्मा गर्ने छ । निगमले एयरबससँग खरिद सम्झौता गरेपछि सन् २०१५ सम्ममा जहाज पाइसक्ने छ । हाल वि.सं २०४३/४४ मा किनेको दुई बोइङद्वारा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ । त्यसयता निगमले आधा दर्जन पटक जहाज ल्याउने प्रयास गरेपनि सफल भएको थिएन । जहाज आउनुअघि अगामी ३ महिनामै एउटा जहाज भाडामा लिएर चलाउने योजना निगमको छ । यसका लागि टेन्डर आह्वान भइसकेको छ ।